अमेरिकी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के “लिबरेशन डे” व्यापार शुल्क के तहत एकत्रित लगभग $100 बिलियन की धनराशि वापस कर दी है। यह कार्रवाई अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद की गई है, जिसने इन शुल्कों के एक बड़े हिस्से को अवैध करार दिया था। ये शुल्क, जो आयातित वस्तुओं को लक्षित करते थे, ट्रंप की व्यापार नीति का एक केंद्रीय घटक थे, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, बेहतर व्यापार सौदे सुरक्षित करना और सरकारी राजस्व बढ़ाना था।
रिपोर्टों के अनुसार, न्यायालय के निर्णय से पहले एकत्रित $165 बिलियन में से लगभग 60 प्रतिशत प्रभावित कंपनियों को वापस कर दिया गया है। यह प्रतिपूर्ति संघीय बजट घाटे में चिंताजनक वृद्धि के बीच आई है, जो वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में $1.37 ट्रिलियन तक पहुंच गया है।
पिछले महीने, ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ समेत 80 से अधिक देशों से आयात पर 10% से 12.5% तक के नए शुल्क लगाने की घोषणा की। प्रशासन का दावा है कि यह कदम जबरन श्रम से जुड़ी उत्पादों से संबंधित चिंताओं को संबोधित करता है।
हालांकि, इन नए शुल्कों को भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 25 अमेरिकी राज्यों का एक गठबंधन इन उपायों को रोकने के लिए एक मुकदमा दायर कर चुका है, जिसमें तर्क दिया गया है कि ये शुल्क सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले अवैध घोषित किए गए शुल्कों को बदलने का प्रयास करते हैं।